कोच्चि। केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार की उस याचिका को खारिज करने के बाद जिसमें उसने राज्य को विझिनजाम बंदरगाह परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) किस्तों में चुकाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी, इस मामले में सीएम पिनाराई विजयन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि राज्य की तरफ से पुनर्भुगतान पर जोर दिए बिना यह निधि दी जानी चाहिए।
सीएम विजयन ने केंद्र पर लगाया आरोप अपने खुले पत्र में, सीएम ने आरोप लगाया कि विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना देश में एकमात्र ऐसा मामला होगा, जहां भारत सरकार ने व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) सहायता के पुनर्भुगतान की मांग की है। विझिनजाम बंदरगाह परियोजना को आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) का लाभ उठाने के लिए संरचित किया गया है। मंत्रालय ने परियोजना के लिए वीजीएफ के रूप में 817.80 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।