विद्यार्थी पालक कृती संघाचे सरकारला साकडं त्या विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन व्हावे
विद्यार्थी पालक कृती संघाचे सरकारला साकडं त्या विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन व्हावे मुंबई./ जाॅन मेढे :-.
खरे तर सक्षम शिक्षण घेणे हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे.त्यापासून त्याला कोणीही रोखू शकत नाही.परंतु गेल्या दहा वर्षांत मुंबईत अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले असून त्या उदंड प्रमाणात वाढल्या आहेत.विद्यार्थी शिक्षक आणि शालेय आस्थापनेतील कर्मचारी यांच्या ही भविष्याचा शासनाने विचार करावा अशी मागणी.विद्यार्थी पालक कृती संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र सावंत यांनी शासनाकडे केली आहे .
पैशासाठी चटावलेल.शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि संस्थाचालक यांचे असलेले अर्थपूर्ण संबंध यामुळे निर्ढावलेले संस्था चालक कुणास ही भीक घालत नाहीत.त्याविरुद्ध कोणीही आवाज उठवू शकत नाही.अशी यंत्रांना.ते राबवत असतात .परिणामी अशा बोगस शाळा बिनदिक्कत – राजरोसपणे सुरुआहेत त्यांच्या बेबंदशाहीला आळा घालण्यासाठी आणि विद्यार्थ्याच्या .भवितव्याशी खेळणाऱ्या मुंबईतील अनधिकृत शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि आदेश ही जारी केला आहे..सरकारचा आदेश शिरसावंद्य मानून महानगर पालिका प्रशासनाने बोगस शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून सरकारी आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या संस्था चालकांवर थेट फौजदारी दाखल करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने केलीअसून तसा इशारा दिला आहे.प्रत्यक्षात मात्र ह्या कारवाईबाबत शिक्षण विभागच् उदासीन व बेपर्वा असल्याने अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले . मग अशा शाळांना खतपाणी घालण्यासाठी जबाबदार कोण ? असा प्रश्न नरेंद्र सावंत यांनी उपस्थित केला आहे .विनाअनुदानित आणि अनुदानीत शाळांमध्ये बोगस शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे..आणि यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे.
