मंत्रालयातील सत्ताबाह्य केंद्रांवर नियंत्रणाची गरज!
मुंबई / जॉन मेढे
बऱ्याचदा मंत्र्यांना आपल्या मर्जीतल्या कर्मचाऱ्याची नितांत गरज असते त्यासाठी मग उसनवारी कम भाडेतत्वावर नेमलेल्या अशा कर्मचारी की जो या विभागात काम करीत नाही .
त्याच्यासाठी उसनवारी हा छुपा राजमार्ग ठरतो आणि मग त्याचा प्रकर्षाने अवलंब केला जातो.तोच प्रकार सध्या मंत्रायलात पहावयास मिळतो आहे.पण याला अपवाद म्हणून अनेकदा सचिव आक्षेप घेत असतात.पण त्यावरही या मंडळींनी रामबाण उपाय शोधला आहे . काम आपल्या विभागात करायचे आणि पगार ( मेहनतताना)ही आपल्या विभागाकडून घ्यायचा आणि काम मात्र दुसऱ्या मंत्राचे कराचे .मंत्री महोदयांच्या तळी उचलून उदो उदो करायचा .
सत्तेत मधले हे सवते सुभे हे सत्ता बाह्य केंद्र बनली असून सध्या ते सत्ताधाऱ्यांच्या नियंत्रणा पलिकडे गेल्याचे चित्र आहे.अशा सत्ता बाह्य केंद्रांवर नियंत्रणाची वेळ आली आहे .त्यांना वेळीच आवर घालण्याची आज गरज आहे.
खेर तर ,ओ एस डी , पी एस,पी ए यांची नेमणूक करताना चारित्र्य हा महत्त्वाचा घटक आहे.तो चारित्र्यवान असावा असा मुख्यमंत्री कार्यालयाचा निकष आहे ,दंडक आहे.पण त्या निकष व दंडकाला फाट्यावर मारून केराची टोपली दाखवली आहे.त्यामुळे उसनवारी तत्त्वावर आधारित उधार मंडळींचा उध्दार या मार्गाने होतो आहे .मंत्रालयात घुसखोरी आणि घुसखोर ओ एस डी पी एस व पी ए यांची रेलचेल वधारली असून या मंडळींनी मंत्रालयात उच्छाद मांडलाय. राजकारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ” देवाभाऊ” ठोस व निर्णायक पाऊल उचलणार की नाही ? आणि केंव्हा उचलणार ? हा खरा प्रश्न आहे.! पगार.एका विभागाचा घ्यायचा आणि चाकरी दुसऱ्याची करायची आणि @तळी तिसऱ्याच कोणाची तरी उचलायची .
त्यामुळे धन्य ते सत्ताधीश आणि धन्य ते कारभारी व त्यांचा कारभार असे .,म्हणायची वेळ आली आहे. हक्काचा मालक नसलेल्या या जमातीला मुख्यमंत्री चाप लावणार कधी? वास्तविक सामान्य प्रशासन विभागाच्या आकृतीबंध मध्ये अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.अथवा तशी पद्धत वा प्रथा नाही.ही नियुक्ती पूर्णतः फसवी आणि नियमबाह्य आहे.तरी मंत्रालयात अशा बोगस नेमणुका करताना दिसतात.२ ते १५ मंत्र्यांच्या कार्यालयात अशा प्रकारच्या नेमणुका केल्या आहेत.कॅबिनेट मंत्री कार्यालय १५ तर राज्यमंत्र्यांसाठी १३ कर्मचारी असावेत असे या आकृतीबंधात स्पष्ट नमूद केलेले आहे.पण सध्या एक एका मंत्र्याच्या दालनात तीस पस्तीस जणांची वर्णी लावलेली आहे.त्यामुळे भविष्यात मोठा भ्रष्टाचार होऊ शकतो . उद्या एखादा मोठा घोटाळा झाला ,गडबड गोंधळ झाला तर जबाबदार कुणाला धरायचं .तो माणूस आमचा नाही .
असे सांगून मंत्री महोदय नामानिराळे राहतील.हातवर करून करू सोयीस्करपणें आपली सुटका करून घेतील .यात शंका नाही की आश्चर्य व्यक्त करण्याचे कारण नाही. बहुदा भ्रष्टाचार मुक्तीचा हा राजमार्ग ठरू शकतो . हा संभाव्य धोका ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळीच खबरदारी घेतली तर पुढे कपाळावर हात मारायची वेळ येणार नाही . बस्स ,तूर्तास इतकेच!
